निवेदनातील प्रमुख मागण्या
- प्रस्तावित कर आकारणीचे तातडीने पुनर्विलोकन करावे.
- नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारी कर आकारणी थांबवावी.
- नगरपरिषदेच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांना देण्यात आलेल्या गाळे रिक्त करण्याच्या व सील करण्याच्या नोटिसा मागे घ्याव्यात.
- अंदाजे १,२०० व्यापारी गाळेधारकांशी समन्वय साधून त्यांच्या भाडेपट्ट्यांचा व करारांचा प्रश्न मार्गी लावावा.
- अनेक वर्षांपासून ज्या गाळ्यांमध्ये व्यापारी व्यवसाय करीत आहेत, त्यांना त्याच गाळ्यांमध्ये व्यवसाय सुरू ठेवण्याची संधी द्यावी.
- शहरातील GIS सर्वेक्षणाची अचूकता तपासावी.
- नव्याने कराच्या कक्षेत आणण्यात येणाऱ्या मालमत्तांची प्रत्यक्ष पाहणी करूनच कर आकारणी करावी.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वस्ती, झोपडपट्टी व मागास भागांना चुकीच्या पद्धतीने उच्चभ्रू झोनमध्ये दाखविण्याची बाब तपासावी.
- संबंधित सर्वेक्षण कंपनीच्या अहवालाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी.
- चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा भार पडू नये.
- संबंधित कोअर प्रोजेक्ट इंजिनियर्स अँड कन्सल्टंट कंपनीच्या सर्वेक्षणाची चौकशी करून, अनियमितता आढळल्यास संबंधितांकडून फी वसूल करावी.
- चुकीच्या अहवालाच्या आधारे होणारी अतिरिक्त कर आकारणीची प्रक्रिया रद्द करावी.
२८,२१२ मालमत्तांचे GIS सर्वेक्षण
अमळनेर शहरातील २८,२१२ मालमत्तांचे GIS सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यामध्ये ४,१८७ मालमत्ता नव्याने आढळून आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या मालमत्तांना कराच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र, बाह्य कंपनीमार्फत करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणाच्या अचूकतेवर रणजित शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. सर्वेक्षणातील झोन निश्चिती व मालमत्तांच्या नोंदी चुकीच्या असल्यामुळे नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
व्यापारी गाळेधारकांमध्ये नाराजी
नगरपरिषदेच्या व्यापारी संकुलातील अंदाजे १,२०० गाळेधारक व्यापारी गेल्या अनेक वर्षांपासून आपला व्यवसाय करीत आहेत. गाळ्याचे भाडे जमा करून दुकान रिक्त करण्याच्या तसेच पूर्वसूचना न देता गाळे सील करण्याबाबतच्या नोटिसांमुळे व्यापारी वर्गात नाराजी निर्माण झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचा प्रश्न सामंजस्याने सोडवावा आणि पारंपरिक पद्धतीने भाडेपट्टे व करार पूर्ववत करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘रस्त्यावर उतरू’चा इशारा
नगरपरिषद प्रशासन व नगरसेवकांनी या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घेऊन नागरिक व व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा. अन्यथा कर वसुलीच्या विरोधात विविध सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा रणजित शिंदे यांनी दिला आहे.
लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची अपेक्षा
दुष्काळाची परिस्थिती आणि बाजारपेठेतील आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक व व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी आ. अनिलदादा पाटील आणि माजी आ. शिरीषदादा चौधरी यांनी पुढाकार घेऊन प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षाही रणजित शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
-----------------------------
