अमळनेर - राज्य विधीमंडळाच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतांना आ.अनिल पाटील यांनी अमळनेर मतदार संघातील अनेक विषय उपस्थित केले.यात विशेषतः महसूल,सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागांकडून आ.पाटील यांनी निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली.
महसूल विभाग
शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय चर्चेत बोलतांना आमदार अनिल पाटील म्हणाले की,आ. रोहित पवार यांनी सुरू केलेल्या महाराजस्व अभियान विधानसभा मतदारसंघात राबविण्यासाठी प्रत्येक सदस्याला निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. यात तहसीलदार व इतर कार्यालयांचे दाखले उतारे शेतकरी व सामान्य माणसाला घरबसल्या वितरित करता येतात. त्यासाठी निधी द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यात ठराविक सुविधा केंद्रात एका दिवसात दाखला दिला जातो व दुसऱ्या अन्य सुविधा केंद्रातील दाखल्याना विलंब केला जातो त्याठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अचानक धाडी टाकून त्यांचा गैरव्यवहार आहे काय याची चौकशी केली पाहिजे.
सार्वजनिक बांधकाम
राज्य मार्ग क्र.१५ हा शहरातून जात असल्याने शहराच्यामध्यवर्ती भागात असलेल्या दगडी दरवाज्याजवळ मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असल्याने त्यासाठी उड्डाणपूल करणे अत्यंत आवश्यक असून त्याशिवाय शहरातील कोंडी सुटू शकत नाही त्यासाठी खास बाब म्हणून केंद्रात प्रस्ताव पाठवतांना त्या पुलाचा प्रस्ताव पाठवावा जेणेकरून वाहतुक सुरळीत होईल व वाहतुकीचा कायमचा प्रश्न निकाली लागेल.
पाडळसरे धरण
जिल्ह्यातील सर्वात महत्वाचा असा जलसिंचन प्रकल्प पाडळसरे धरण हा आहे. यात गेल्या सरकारमध्ये जिह्यातील नेते गिरीश महाजन हे जलसंपदा मंत्री होते. हे धरण पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती मात्र एक इंच देखील काम झाले नाही.आम्हांला अपेक्षा होत्या मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात जास्त निधी उपलब्ध झाला नाही अर्थमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांनी कोणत्याही वित्तीय संस्थेचे अल्पदरात कर्ज घेऊन जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून हे धरण पूर्ण करावे. गेल्या वेळी हा प्रकल्प पंतप्रधान जलसिंचन योजना अथवा बळीराजा जलसिंचन योजनेत त्याचा समावेश होईल अशी अपेक्षा होती मात्र ते झाले नाही या धरणाला असाच अल्प निधी मिळत राहिला तर पुढील १०० वर्ष देखील धरण पूर्ण होणार नाही.१४७ कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत सध्या २७०० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. या प्रकल्पाला सर्व मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत त्यासाठी या प्रकल्पाच्या डिजाईनला मान्यता लवकरात लवकर मिळावी. त्यासाठी संबंधित जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना द्याव्यात जेणेकरून संबंधित ठेकेदाराला त्याप्रमाणे काम करणे सोपे होईल.अशा मागण्या आ.अनिल भाईदास पाटील यांनी विधानसभेत केली.
No comments
Post a Comment