------------------------------------------------------------------------
- * जाहीरात * -
-----------------------------------------------------------------------------
अमळनेर - संपूर्ण देशात कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य तर या आजारामुळे अधिकच प्रभावित झाले आहे. या काळात जनतेला सोयी उपलब्ध करून दिलासा देणे गरजेचे असतांना राज्य शासन या बाबत उपाय योजना करण्यात अपयशी ठरले आहे. अत्यंत निष्क्रीय नेतृत्वामुळे सर्व सामान्य नागरिक हवालदिल झाला आहे असा घणाघात करत भाजपाने राज्य शासनाचा निषेध केला आहे. शासनाने या संकटकाळात विविध उपाय योजना राबविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी असे निवेदन अमळनेर तालुका व शहर भाजपाने अमळनेरचे तहसिलदार मिलिंद वाघ यांना दिले आहे. अमळनेर भाजपाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,सर्व देशाबरोबर महाराष्ट्रसुद्धा Covid-19 च्या विरोधामध्ये संघर्ष करत आहे. परंतु संपूर्ण देशामध्ये Covid-19 चे सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू आणि सर्वाधिक मृत्यूदर याच्यामध्ये दुर्दैवाने महाराष्ट्र क्रमांक १ वर पोहोचलेला आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाचं या सर्व गोष्टींकडे होत असलेलं अक्षम्य दुर्लक्ष याचमुळे आज महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रातल्या जनतेची अशाप्रकारची दयनीय अवस्था झालेली आहे. राज्यामध्ये प्रशासन नावाची काही चीज अस्तित्वात आहे अशा प्रकारची भावना आता लोकांमध्ये उरलेली नाही. किंबहुना राज्य करणारे जे सत्ताधारी आहेत यांचं अस्तित्वच याठिकाणी जाणवत नाही आणि अशा प्रचंड मोठ्या संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वार्‍यावर सोडलं आहे अशा प्रकारची लोकांमध्ये स्वाभाविक भावना निर्माण झालेली आहे.
Covid-19 विरोधात केंद्र सरकारने ज्या मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या, त्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनांचे पुढचं पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरले आहे. मग पीपीई किट असतील, हॉस्पिटलची निर्मिती असेल, राज्यातील सर्व क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्र करून एक चांगलं नेतृत्व देऊन Covid-19 विरोधात लढण्याकरिता बळ देणे असेल अशा सर्वच बाबतीत राज्य सरकारचे नेतृत्व हे मोठ्या प्रमाणावर अपयशी झालेले आहे. दुर्दैवाने सगळं जग, देश Covid-19 संघर्ष करत असताना महाराष्ट्रात मात्र हे महाआघाडीचे सरकार राजकारण करण्यात सातत्याने मग्न राहीले. प्रत्येक वेळेला केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायची आणि स्वतःला आमदारकीची निवडणूक कशी लढवता येईल आणि ती बिनविरोध कशी करता येईल याच्या करताच तळमळ चालली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री खरं तर या संघर्षाच्या काळामध्ये जनतेत जातील, जिल्हया-जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या सर्व गोष्टींची पाहणी करतील अशी लोकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने राज्याचे प्रमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत अशा प्रकारचं एक दुर्दैवी चित्र उभं राहीलं आहे. ज्या वेळेला सर्वसामान्य जनतेला रोजच्या जेवण्याची भ्रांत पडली असताना आघाडी सरकारने कोट्यावधीच्या घोटाळ्यातील वाधवानला परगावी जाऊ देण्यास परवानगी देणार्‍या अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट दिली आणि बदल्या न करण्याचा शासन निर्णय जारी केलेला असतांना सुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र मोक्याच्या ठिकाणी आवडत्या अधिकार्‍यांच्या अर्थपूर्ण बदल्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. राज्यातील पोलिसांना केवळ कोविडची लागणच झाली नसून राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण खुपच वाढलेलं आहे आणि मतपेटीकडे लक्ष देऊन राज्य सरकार याबाबतीत मिठाची गुळणी करून बसलेलं आहे हे केवळ दुर्देवी नव्हे तर संतापजनक आहे. केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला Covid-19 च्या विरोधात लढण्याकरिता पैसे दिले आहेत हे पैसे नक्की कुठे आणि कसे खर्च होत आहेत? याची माहिती जनतेला त्वरित उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे व ती द्यावी अशी आम्ही मागणी करत आहोत. राज्यातल्या शेतकर्‍यांच्या हलाखीस पारावार राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने आधारभूत किंमतीच्या आधारावर शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतर सुद्धा राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे, त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान भरपाई सुद्धा देण्याची आवश्यकता आहे.
देशातलं महाराष्ट्र हे आजच्या घडीला एकमेव राज्य आहे जे केवळ covid-19 च्या संख्येमध्ये क्रमांक एक नाहीये तर आत्तापर्यंत राज्य सरकारने आपल्या जनतेकरता कुठल्याही स्वरूपाचं पॅकेज जाहीर केलेले नाही असं हे एकमेव राज्य आहे. कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वांनीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरता काही हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले परंतु या सरकारने शून्य रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले. रेशनवरच धान्य मोफत देणं तर सोडाच पण धान्य आठ रुपये आणि बारा रुपये किलो दरामध्ये त्या ठिकाणी दिलं आणि ते सुद्धा एप्रिलचे धान्य न देता मे महिन्यामध्ये हे धान्य द्यायला या सरकारने सुरुवात केली. व त्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे चालू आहेत. यामुळेच गरिबांचे निम्नमध्यमवर्गीयांचे, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे अतोनात हाल चालू आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे लोकांना आजही मिळत नाहीत. पीपीई किटसची उपलब्धता नाही तसेच राज्यातील ठिकठिकाणची विलगीकरण केंद्रांची स्थिति भयावह आहे, तेथे जेवण, पाणी अशा प्राथमिक सोयी सुविधांचा पुर्णपणे अभाव आहे आणि त्यामुळे सर्व दृष्टीने हे राज्य सरकार यासंदर्भात विफल ठरल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे. स्थलांतरित मजुरांची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्याकरता निघाल्याचे करुण, हृदय विदारक चित्र आज उभ राहिले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या अंतर्गत जिल्ह्याजिल्ह्यात अडकलेले विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकरता कुठल्याही प्रकारची सोय राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यात केली नाही. किंबहुना या अडकलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याकरिता म्हणून की काय राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी दहा हजार एसटीच्या माध्यमातून या सर्व लोकांना मोफत प्रवास करून देऊ अशी फसवी घोषणा केली व लोकांच्या हालाला पारावार उरला नाही. वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणार्‍या या सरकारने दारू दुकानं उघडण्याकरिता विलक्षण तत्परता दाखवली. राज्याच्या मंत्र्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुद्धा सरकारवर या सर्वच बाबतीत कठोर टीका केलेली आहे. राज्यकर्ते स्वतःच्या भांडणांमध्ये आणि स्वतःच्या स्वार्थामध्ये मग्न आहेत असं आज या महाराष्ट्राचे चित्र आहे. या सर्व गोष्टीचा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करतो आणि Covid-19 विषयात तातडीने पावलं उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे.
तालुक्यातील प्रश्नांची मांडणी
राज्याच्या ह्या बिकट परिस्थितीपासून आपला अमळनेर तालुका देखील दूर नाही.तालुक्यातील बंद असलेले कापूस खरेदी केंद्र मोठ्या मागणीने सुरु झाले असून शेवटच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचा कापूस खरेदी होईपर्यंत सुरु ठेवण्यात यावे. तसेच सदर खरेदी केंद्राची क्षमता वाढविण्यात यावी व वाढीव खरेदी केंद्र सुरु करण्यात यावे,भरड धान्य केंद्र तातडीने सुरु करण्यात यांवे.तालुक्यातील शेतकरी मागील वर्षाच्या कृषी विमा योजनेच्या लाभा पासून अद्यापही वंचित असून ह्या योजनेचा लाभ मिळणेबाबत प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात यांवी.गेल्या वर्षी तालुक्यातील अतिवृष्टी मुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.शासनाकडून मोठ-मोठ्या फसव्या घोषणा करण्यात आल्या परंतु अद्यापही तालुक्यात लाभ मिळाला नसल्याचे निदर्शनात आले आहे सदर मदत तातडीने मिळावी.शासनाकडून घोषित करण्यात आलेली कर्जमाफी योजनापासून देखील शेतकरी वंचित असून ह्या योजनेचा लाभ देखील देण्यात यांवा अशी मागणी ह्या निमित्ताने आम्ही शासनाकडे करीत आहोत असे निवेदनात म्हटले आहे.
यांची होती उपस्थिती
अमळनेरचे तहसिलदार मिलिंद वाघ यांना निवेदन देण्यासाठी भाजपा तालुकाध्यक्ष हिरालाल पाटील,शहराध्यक्ष उमेश वाल्हे,सरचिटणीस जिजाबराव पाटील,राकेश पाटील,विजय राजपूत,नगरसेवक महेश पाटील,किर्तीलाल पाटील,राहुल चौधरी यांची उपस्थिती होती.
-----------------------------------------------------------------------
ओम टी पान मसाला च्या नविन दालन
No comments
Post a Comment