-----------------------------------------------------------------------
- * जाहीरात * -
-----------------------------------------------------------------------
अमळनेर - संपूर्ण जगात कोरोना विषाणूचा आजार मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. देशात व महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सरकारला सतत लॉकडाऊनमध्ये वाढ करावी लागत आहे.या लॉकडाऊनचा फटका हा छोटे- मोठे व्यावसायिक व हातावर पोट असणाऱ्या गोरगरीब जनतेला जास्त बसला आहे. रोजगार बुडाल्यामुळे नागरिकांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आलेली पहायला मिळत आहे. मध्यमवर्गीय नागरिकांना तर अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र अशाही परिस्थितीत खाजगी फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी कर्जदार नागरिकांकडे कर्ज वसुलीसाठी मोबाईल फोनवर कॉल करून अथवा मॅसेज पाठवून तगादा लावत आहेत.तसेच काही मायक्रो फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी शहरातील विविध कॉलनींसह ग्रामीण भागात जाऊन महिलांना एकत्र बोलावून कर्ज वसुलीचा तगादा लावत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.अगोदरच लॉक डाऊन मुळे हातावर पोट भरणाऱ्या गोरगरिबांना पोट भरणे कठीण झाले आहे. तर कर्जाचे हप्ते कुठून द्यायचे असा गहन प्रश्न या लोकांपुढे पडला आहे.बहुजन रयत परिषदेचे निवेदन
कर्जदार नागरिकांची सध्याची आर्थिक दुरावस्था पहाता सदर खाजगी फायनान्स कंपन्यांनी तूर्त कर्जाच्या हप्त्याची वसुली करू नये अशा आशयाचे निवेदन बहुजन रयत परिषदेचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रकाश बोरसे, संघटनेचे सल्लागार हरिश्चंद्र कढरे सर यांनी तहसीलदार यांना दिले आहे. बजाज फायनान्स, मुथुट फायनान्स,स्वस्ती फायनान्स, स्पंदना,एल अँड टी,बंधन, अरमान,एच डी एफ सी,महिंद्रा यासारख्या अनेक फायनान्स कंपन्या अमळनेर शहरात व्यवसाय करीत आहेत.
सर्वच कर्जदार आर्थिक संकटात
शहर व तालुक्यातील अनेक छोटे व्यावसायिक,स्वयंरोजगार करणारे युवकांनी या कंपन्याकडून आपल्या व्यवसायासाठी कर्ज घेतले आहे.दरमहा बॅंक खात्यातून कर्जाची परतफेड होत होती. पण मार्च महिन्यात सुरू झालेल्या लॉकडाऊनमुळे व्यवसाय व रोजगार बंद असल्याने सर्वसामान्य परिवार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्ज हप्त्याची रक्कम भरणे शक्य नाही. केंद्र सरकारने याकाळात कर्ज हप्ता भरण्याची आवश्यकता नाही. यापुढील हप्ता ऑगस्ट महिन्यानंतर भरले तरी चालतील अशी घोषणा केली आहे. शासकीय,शेड्युल्ड व अन्य सहकारी बॅंकांनी आपल्या कर्जदारांना या सवलतींचा तात्काळ लाभ दिला.तर फायनान्स कंपन्यांनी या योजनेचा लाभ न देता दरमहा कर्ज हप्ता भरण्यासाठी तगादा लावणे सुरूच ठेवले आहे. यातील काही कंपन्या फक्त महिलांना किंवा महिलांच्याच बचत गटांना कर्ज देतात.तर विशेष करून रोजंदारीवर वर काम करणाऱ्या महिला या फायनान्स कंपन्यांकडून आपली आर्थिक अडचण दूर होईल या आशेने कर्ज घेतात. या कंपन्याही कर्ज देतांना गोड बोलतात, मात्र वसुलीसाठी नेहमी सक्ती करताना दिसत असतात.परंतु अशा लॉक डाऊन परिस्थितीमध्ये तरी मानवतावादी दृष्टीने या फायनान्स कंपन्यांनी तूर्त कर्ज वसुली शासनाने निर्धारित केलेल्या काळासाठी थांबवावी अशी अपेक्षा कर्जदार व्यक्त करीत आहेत. प्रशासनाकडूनही या सर्वच फायनान्स कंपन्यांना कर्ज वसुली थांबवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्याची आवश्यकता असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. केंद्र शासनाच्या अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बँकेने अन्य बॅंकांना दिलेल्या आदेशाप्रमाणे खाजगी फायनान्स कंपन्यांनी देखील ही सवलत सरसकट सर्व खातेदारांना द्यावी.या उपरही जे कर्जदार हप्ता भरण्यासाठी तयार असतील त्यांच्या कडूनच तो स्विकारण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश खाजगी फायनान्स कंपन्यांना शासनाने द्यावेत अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
प्रशासनाने लक्ष घालावे
लॉकडाऊनचे नियम तोडून सक्तीचे कर्ज वसूल करणाऱ्या अशा फायनान्स कंपन्यांना तहसिलदार,प्रांताधिकारी यांनी नोटिसा काढून सक्तीची वसुली थांबवावी व ग्रामीण भागात सोशल डिस्टनसिंगच्या नियमांचे उल्लंघन करत मिटिंगा घेऊ नये असे या फायनान्स कंपन्यांना आदेशीत करावे असे या निवेदनात म्हटले आहे.
-----------------------------------------------------------------------
ओम टी पान मसाला च्या नविन दालन
