--------------------------------------------------------------------------
- * जाहीरात * -
---------------------------------------------------------------------
अमळनेर - दिनांक १ मे १९६० या दिवशी मराठी भाषिकांची अस्मिता सांगणाऱ्या अखंड महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.राज्याच्या निर्मितीसाठी लढणाऱ्या वीरांची छाती गर्वाने फुलली. त्याच महाराष्ट्राचा आता दिनांक १ मे २०२० रोजी ६० वा वर्धापन दिन संपन्न झाला.सद्यस्थितीत आपण 'कोरोना आजाराच्या' जागतिक समस्येतून जात आहोत. त्यामुळे राज्याचा वर्धापन दिन इच्छा असूनही थाटात साजरा करता आला नाही. मात्र या साठ वर्षात महाराष्ट्र राज्याचे सर्वच विभागांचे समतोल शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाचे जे स्वप्न पाहिले होते ते कितपत पूर्ण झाले ? काळाच्या ओघात ही अपेक्षा पूर्ण झाली आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असेच येते.राज्यात तीनच वैधानिक मंडळ- विकासात अडचण
राष्ट्रपती महोदयांच्या आदेशाने इ.स. १९९४ साली महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. त्यात विदर्भ, मराठवाडा तसेच उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ असे तीन भाग करुन विकासाच्या धोरणांची मांडणी करण्यातआली. या उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ विभागात १६ जिल्हे व १६१ तालुके आणि राज्यातील ६३ टक्के लोकसंख्येचा सहभाग होतो.
तसेच राज्यातील सहा महसूली विभागांपैकी तीन विभागांचा याच मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात सहभाग आहे. त्यात पुणे,नाशिक,कोकण व मुंबई शहर व मुंबई उपनगरांचाही समावेश आहे. या उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाचे कार्यक्षेत्र व विभाग विस्तृत असून उपलब्ध होणारा निधी अल्प आहे. त्याचा विकासासाठी अडथळा निर्माण झाल्याचे दिसून येते. यात राज्यातील सर्वाधीक भाग व लोकसंख्येचा सहभाग येतो. या मंडळाची व्याप्ती, विस्तार, भौगोलीक भूभाग, अवर्षण प्रवण विभाग,तसेच नागरिकांचे विविध स्तर, समस्या यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने या विभागाच्या विकासात अनंत अडचणी आहेत.
वैधानिक मंडळाची आवश्यकता
या साऱ्यांची सर्वाधीक झळ ही खान्देश विभागाला सोसावी लागत आहे.म्हणूनच
आमचा 'खान्देश' चा अर्थात जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांचा विकास योग्य होण्यासाठी स्वतंत्र 'खान्देश वैधानिक विकास मंडळ असणे गरजेचे आहे.मानव विकास निर्देशांकानुसार महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील ३६
जिल्ह्यांपैकी २९ व्या क्रमांकावर धुळे जिल्हा आहे. यातील ५३.६४ टक्के लोकसंख्या ही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहे. तसेच नंदुरबार जिल्ह्याचा निर्देशांक सन २०११ च्या अहवालानुसार ०.६०४ आहे. तर धुळे जिल्ह्याचा ०.६७१ आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न १,४७३९९ रुपये असून धुळे जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न ८५,७०६ आहे. नाशिक महसूल विभागात सर्वाधिक दुष्काळी तालुके धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात आहेत. याच भागात सर्वाधीक आदिवासी लोकसंख्या आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील अनेक तालुके दुष्काळी आहेत. राज्यातील एक दुर्लक्षीत प्रादेशिक विभाग अशी खान्देशची अवस्था आहे. या अगोदर एक - दोनदा खान्देशच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली व खान्देश पॅकेज जाहिर पण झाले परंतु त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे खान्देश मागासलेलाच राहिला आहे.
राज्याच्या ६० वर्ष पुर्तीच्या टप्प्यावर तरी खान्देश विभागाच्या विकासाकडे आपले लक्ष केंद्रित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या संबंधात आम्ही लवकरच खान्देशातील कृषी, शिक्षण, पाणी, विज, उद्योग, दळणवळण, जलसिंचन,नदीजोड प्रकल्प, पर्यावरण,पर्यटन, क्रीडा, बेरोजगारी आदी विविध विषयांवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून खान्देशातील विविध प्रश्न, समस्या यांचे उपाय तसेच खान्देशची बलस्थाने व उणीवा यांचा सविस्तर कृतीअहवाल सादर करणार आहोत. खान्देशचा विकास हा उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळा मार्फत होणार नाही त्यात अनेक उणीवा व त्रुटी आहेत. म्हणूनच स्वतंत्रपणे 'खान्देश वैधानिक विकास मंडळ' स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी खान्देश वैधानिक विकास फोरमचे अध्यक्ष विलासराव पाटील, सचिव प्रा.डॉ.
दीपक बाविस्कर, सदस्य ए.बी.महाजन (नवापूर),निमेश सूर्यवंशी (तळोदा), सतीश वैष्णव (थोरगव्हाण) प्रा.भुषण पाटील (धुळे), प्रा.दिनकर पाटील (साक्री), प्रा. दिलीप राठोड (पारोळा) , शेखर पाटील (एरंडोल) यांनी एका पत्रकाद्वारे राज्यपालांकडे केली आहे.
No comments
Post a Comment