सन २०१४ पासुन केंद्रातील नरेंद्रजी मोदी सरकारने कायम शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले आहेत.मग त्यात स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करुन आवश्यक ते निर्णय घेत आहेत.
त्यातच आता कृषि क्षेत्राला संजीवनी देणारे कृषि विधेयक केंद्र सरकारने मंजुर केले आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीतून शेतक- यांचे बरेच जटिल प्रश्न सुटणार आहेत.यात शेतक-यांस केंद्रस्थानी ठेवुन अनेक महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.परंतु राज्य शासन केंद्र सरकारने मंजुर केलेले कृषि विधेयक राज्यात लागु करण्यास स्थगिती देवून पुर्णतः शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे.सदर विधेयकात सर्व निर्णय शेतकरी हिताचे असतांना राज्य शासन आडमुठेपणे निर्णय घेत असून शेतक-यांवर अन्याय करीत आहे. सदर कृषि विधेयक राज्य शासनाने तात्काळ राज्यात लागु न केल्यास शेतक-यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण होवून मोठे आंदोलन केले जाईल.तेव्हा राज्यातील शेतक-यांचा भावनांचा आदर करुन शेतकरी हिताचे असलेले कृषि विधेयकास तात्काळ राज्य शासनाने राज्यात लागु करावे अश्या भावना निवेदनात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी तालुकाध्यक्ष हिरालाल पाटील व अॅड.व्हि.आर.पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.
या पदाधिका-यांची होती उपस्थिती
भाजपा विधी सेलचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अॅड. व्ही. आर.पाटील, तालुकाध्यक्ष हिरालाल पाटील,शहराध्यक्ष उमेश वाल्हे,सरचिटणीस जिजाबराव पाटील,राकेश पाटील,विजय राजपूत,राहुल पाटील, बाजार समितीचे सभापती प्रफुल्ल पवार,माजी सभापती श्याम अहिरे,संचालक पराग पाटील,राहुल पाटील,
निवास मोरे,शितल देशमुख,महेंद्र बोरसे, चंद्रकांत कंखरे,महेंद्र पाटील,गिरीश पाटील,दिलीप पाटील,तुळशीराम हटकर,संजय एकतारे, देवा लांडगे,भास्कर पाटील,गुलाब पाटील,
किसान मोर्चा जिजाबराव पाटील,मच्छींद्र पाटील,युवा मोर्चाचे योगीराज चव्हाण,पंकज भोई,दिपक पाटील, कल्पेश पाटील,घनश्याम पाटील,राकेश पाटील, सागर मोरे,समाधान पाटील,अभिषेक पाटील,शेखर कुलकर्णी, दिपक पाटील,बाळा पवार,सुमित हिंदुजा,सौरभ पाटील,निनाद जोशी,निखिल पाटील आदी उपस्थित होते.
No comments
Post a Comment